जम्मू-कश्मीर सरकार ने संवेदनशील और गोपनीय आधिकारिक दस्तावेजों को साझा करने के लिए थर्ड-पार्टी प्लेटफॉर्म्स जैसे व्हाट्सएप और जीमेल के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि ये प्लेटफॉर्म सरकारी संचार के लिए आवश्यक सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करते, जिससे डेटा लीक और सुरक्षा उल्लंघनों का खतरा बढ़ सकता है।
आदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा इन प्लेटफॉर्म्स के उपयोग की प्रवृत्ति पर चिंता जताते हुए इसे महत्वपूर्ण सूचनाओं की सुरक्षा और अखंडता के लिए गंभीर खतरा बताया गया है। अनधिकृत पहुंच और डेटा लीक जैसी समस्याओं से बचने के लिए सरकारी संचार के लिए सुरक्षित विकल्प अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
