आसनसोल शिल्पांचल के जामुड़िया और रानीगंज इलाकों में कई कारखानों पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप है। इस मुद्दे पर आसनसोल नगर निगम ने पहले भी सर्वे कर नोटिस जारी किया था, लेकिन बाद में मामले पर कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने प्रेस मीट कर इन 11 कारखानों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नगर निगम से कार्रवाई की मांग की थी। हाल ही में, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूरे राज्य में अवैध कब्जे हटाने का आदेश दिया, जिसके बाद आसनसोल नगर निगम ने कार्रवाई में तेजी लाई। इस दौरान मेयर विधान उपाध्याय से कुछ कारखानों के मालिक मिलने पहुंचे।
मेयर ने बताया कि इन कारखानों को सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण करने के मामले में नोटिस और जुर्माना लगाया गया है। निगम ने उन्हें 15 दिन का समय दिया है, जुर्माना भरने को कहा है, और यदि वे ऐसा नहीं करते, तो अवैध निर्माण तोड़ दिया जाएगा। उधर, जब उद्योगपति पवन मवमड़िया और सुमित चक्रवर्ती से इस मामले पर पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि वे पानी की समस्या के समाधान पर चर्चा करने आए थे, न कि किसी और कारण से। इस पर मेयर ने मीडिया से कहा कि यह गलत है और असली मुद्दा अवैध कब्जा है।
