सीधी – छात्र-छात्राओं ने सौंपा माननीय मुख्यमंत्री मंत्री जी के नाम से कलेक्टर महोदय को सौंपा ज्ञापन

2 विषयों को लेकर मुख्यमंत्री जी के नाम सौंपा ज्ञापन। (1) ग्रुप 2 सब ग्रुप 4(पटवारी )परीक्षा परिणाम की उच्च स्तरीय जांच कराने बाबाद। (2) मध्य प्रदेश की पुलिस भर्ती में आवेदक के लिए बहुत कम समय दिया गया एवं सरवर की समस्या की वजह से छात्र आवेदन नहीं कर पाए। महेंद्र मिश्रा द्वारा यह बताया गया कि उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि मध्यप्रदेश में ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 (पटवारी) परीक्षा परिणाम में घोटाला हुआ है, जिस प्रकार से परीक्षा परिणाम में टॉप 10 में से 7 छात्रों का परीक्षा केंद्र NRI कॉलेज ग्वालियर से है 9000 अभ्यर्थियों में से अधिकतर चयनित अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र एन. आर .आई कॉलेज था। जिसमें ज्यादातर टॉपर्स के हस्ताक्षर हिंदी में है एक ही परीक्षा केंद्र से इतने टॉपर का आना घोटाला होने की और ध्यान केन्द्रित कर रहा है। दिलचस्प बात तो यह है कि संयुक्त परीक्षा केंद्र के इतने कठिन पेपर में अन्य परीक्षा केंद्रों के अभ्यार्थी जहां 140 नंबर नहीं ला पाए वहीं कथित तौर पर NRI कॉलेज ग्वालियर के इस केंद्र के अभ्यर्थियों ने 188 अंक तक हासिल किए, तमाम तरह के स्क्रीनशॉट और छात्रों के रिजल्ट सोशल मीडिया पर आ रहे हैं । जिनमें अभ्यर्थियों के 160 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं ये सभी अभ्यार्थी NRI कॉलेज ग्वालियर के एक ही परीक्षा केंद्र में परीक्षा देने पहुंचे थे। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल में इससे पहले भी कई प्रकार की गड़बड़ियां सामने आई है जैसे-कृषि विस्तार, शिक्षक भर्ती, कांस्टेबल भर्ती, एवं अभी हाल ही में हुई पटवारी भर्ती इनमें पूर्ण भ्रष्टाचार हुआ है । कभी सर्वर डाउन होना, गलत प्रश्न, गलत रिजल्ट जारी करना जैसे त्रुटियां कर्मचारी चयन मंडल करता आ रहा है, परंतु सरकार ने इस पर पूर्ण ध्यान नहीं दिया है ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं के साथ मध्यप्रदेश चयन आयोग खिलवाड़ कर रहा है। ऐसी स्थिति में मध्यप्रदेश शासन से मांग करते हैं कि- 1 ग्रुप -2 सब ग्रुप -4 (पटवारी) परीक्षा की न्यायिक एवं निष्पक्ष जांच करते हुए दोषियों पर दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की किया जाए एवं एवं समस्त छात्र छात्राओं की यह मांग है कि अगर 15 दिवसीय के अंदर मांग नहीं पूरी होती है तो, समस्त छात्र-छात्राएं उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मध्यप्रदेश शासन की होगी ।