डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में बड़ा निर्णय लिया गया है। सरकार ने भूमि अधिग्रहण के मुआवजे में बढ़ोतरी करते हुए नया मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लागू किया है। इस फैसले के तहत अब ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन अधिग्रहण होने पर किसानों को पहले से ज्यादा मुआवजा मिलेगा। नरेंद्र शिवाजी पटेल ने बताया कि कैबिनेट ने ‘फैक्टर-2’ लागू किया है, जिससे
मुआवजा बढ़कर चार गुना तक हो जाएगा। यह निर्णय भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 के तहत लिया गया है, जिसमें राज्यों को मुआवजा निर्धारण का अधिकार दिया गया है। सरकार का कहना है कि लंबे समय से किसान संगठनों की यह मांग थी कि जमीन अधिग्रहण पर उन्हें उचित और बेहतर मुआवजा मिले। इस फैसले से किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी और विकास कार्यों के दौरान उनके हितों की बेहतर सुरक्षा हो सकेगी।
