मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी को लेकर सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। गेहूं खरीदी के लिए पंजीयन की तारीख पूरी हो चुकी है और सरकार ने इसे आगे नहीं बढ़ाने का फैसला लिया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गेहूं खरीदी की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के बाद सीएम मोहन यादव ने मंत्रियों की एक समिति का गठन किया है, जो गेहूं खरीदी से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं की जानकारी जुटाएगी और
निगरानी करेगी। यह समिति रबी विपणन वर्ष 2026-27 के दौरान समर्थन मूल्य पर होने वाली फसलों की खरीदी पर भी नजर रखेगी। सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों को गेहूं खरीदी की तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश पहले ही जारी कर दिए हैं। माना जा रहा है कि प्रदेश में 16 से 20 मार्च के बीच गेहूं खरीदी की शुरुआत हो सकती है। इससे पहले राज्य सरकार ने किसानों को राहत देते हुए गेहूं खरीदी पर बोनस बढ़ाने का ऐलान किया है। इस बार किसानों को प्रति क्विंटल 40 रुपये का बोनस दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश में गेहूं की खरीदी 2,625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से होने की संभावना है।
