उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। योगी सरकार ने 68,236 राज्य कर्मचारियों का जनवरी 2026 का वेतन रोक दिया है। इस फैसले के बाद राज्य कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। वेतन रोकने की वजह संपत्ति का ब्यौरा समय पर जमा न करना बताया गया है। दरअसल, यूपी सरकार ने सभी 8,66,261 राज्य कर्मचारियों को 31 जनवरी तक अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया था। तय समय सीमा के बावजूद 68,236 कर्मचारियों ने यह जानकारी नहीं दी, जिसके चलते सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए उनका वेतन रोक दिया।
आंकड़ों के मुताबिक, संपत्ति का ब्यौरा न देने वालों में सबसे ज्यादा 34,926 तृतीय श्रेणी कर्मचारी हैं। इसके अलावा 22,624 चतुर्थ श्रेणी, 724 द्वितीय श्रेणी और 2,628 प्रथम श्रेणी के कर्मचारी भी शामिल हैं। सरकार का कहना है कि नियमों का पालन न करने वालों पर आगे भी कार्रवाई की जा सकती है।
