अनिल अंबानी समूह पर शिकंजा कसने वाली कार्रवाई जारी है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अब समूह की कंपनियों की करीब 1,400 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को नई प्रोविजनल अटैचमेंट के तहत ज़ब्त कर लिया है। इसके साथ ही ED की कुल अटैचमेंट राशि 9,000 करोड़ रुपये तक पहुँच गई है। यह कदम दो दिन बाद आया है, जब सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी, उनकी कंपनियों और ग्रुप से जुड़ी
बैंकिंग फ्रॉड की जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार, ED, CBI और अनिल अंबानी से जवाब मांगा था। कोर्ट ने अदालत की निगरानी में इस जाँच की संभावना पर विचार किया है।
