बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 10 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी। सबसे बड़ा फैसला यह है कि अब सरकारी योजनाओं के लिए सरकार शहरों में भी गांव की तरह लीज पर जमीन ले सकेगी। इसके अलावा, 3303 राजस्व कर्मचारियों के नए पदों के सृजन पर मुहर लगाई गई है। 176 थानों में 280 करोड़ की लागत से सीसीटीवी लगाए जाएंगे। साथ ही, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का मानदेय
बढ़ा दिया गया है। अन्य प्रमुख फैसले: पटना में 73.66 करोड़ की लागत से बनेगा जीविका मुख्यालय भवन। जीविका को गोवंश संरक्षण का जिम्मा सौंपा गया। सोलर स्ट्रीट लाइट परियोजना के लिए 100 करोड़ स्वीकृत। राज्य के 6 बड़े शहरों में गैस आधारित शवदाह गृह को 33 साल की लीज। ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के बकाया बिजली बिल चुकाने के लिए 594 करोड़ मंजूर। 8053 ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप बनेंगे, योजना के लिए 50 करोड़ स्वीकृत।
