पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि अब और बढ़ेगी। केंद्र सरकार ने इसे छह महीने और बढ़ाने का फैसला लिया है। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को राज्यसभा में प्रस्ताव पेश करेंगे, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत 13 अगस्त 2025 से राष्ट्रपति शासन को छह महीने बढ़ाने की संसदीय मंजूरी मांगी जाएगी। मणिपुर में मई 2023 से जातीय हिंसा जारी है, जिसमें अब तक 260 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। मेइती और कुकी समुदाय के बीच संघर्ष के चलते हालात अब भी सामान्य नहीं हो पाए हैं। मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। अब इसे आगे बढ़ाने की तैयारी है, ताकि राज्य में शांति व्यवस्था बहाल हो सके।
