देश की जीएसटी प्रणाली में बड़ा बदलाव हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक, जुलाई में होने वाली GST काउंसिल बैठक में एक नए सेस पर चर्चा की जाएगी। यह सेस किसी विशेष उद्देश्य या क्षेत्रीय विकास से जुड़ा हो सकता है — जैसे प्राकृतिक आपदा, स्वास्थ्य, या ग्रीन एनर्जी फंड। काउंसिल बैठक में राज्यों के राजस्व घाटे की भरपाई और टैक्स स्लैब में बदलाव जैसे मुद्दे भी उठ सकते हैं। खास बात यह है कि कई राज्य GST मुआवज़ा की अवधि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इस बीच व्यापार जगत और टैक्सपेयर्स की निगाहें इस बैठक पर टिकी हैं, क्योंकि यह निर्णय सीधे उपभोक्ता कीमतों और मार्केट ऑपरेशन को प्रभावित कर सकता है। सरकार की ओर से इस पर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन बैठक का एजेंडा गर्माया हुआ है।
