उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला स्तरीय परामर्श दात्री एवं जिला स्तरीय साख समिति की बैठक हुई।बैठक में जिला के विकास से संबंधित सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं किसान क्रेडिट कार्ड, महिला स्वयं सहायता समूह की क्रेडिट लिंकेज, पीएमईजीपी की उपलब्धि, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति योजना, फाइनेंशियल इंकलूशन प्लान, पी.एम स्वनिधि, आरसेटी के कार्य एवं सीडी रेशियो जैसी विभिन्न बिंदुओं पर विस्तारपूर्वक समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया। इस दौरान जिले के सभी बैंक प्रबंधकों को कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में बैंक की भूमिका काफी महत्वपूर्ण। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों को मिले इसके लिए प्रशासन के साथ-साथ बैंक को भी सक्रिय होकर कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि योजनाओं के संचालन में लापरवाही नहीं बरतें निर्धारित लक्ष्य को समय पूरा करें। इसके अलावा डीसी ने क्रेडिट कार्ड की समीक्षा की। समीक्षा क्रम में विभिन्न बैंकों में लंबित केसीसी आवेदन को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिया। उन्होंने आरसेटी निदेशक को निर्देश दिया कि आपस में

समन्वय स्थापित कर लंबित आवेदनो को निष्पादित करें। वार्षिक साख योजना समीक्षा के क्रम में बताया गया कि वितीय वर्ष 2024-25 का लक्ष्य 1200 करोड़ है। तृतीय तिमाही में 1014 करोड़ प्राप्त किया गया है जो की प्रतिशत 84.53% है एवं सीडी रेशिओ 48.14% है। उपायुक्त ने सभी बैंकों से केसीसी ऋण के निर्धारित लक्ष्य के बारे में जानकारी ली, सभी बैंकों के अधिकारियों को ससमय आवेदनों को निष्पादित करने का निर्देश दिया ताकि कोई भी योग्य किसान इस योजना से वंचित न हो पाए। उपायुक्त द्वारा बताया गया कि बैंकों को संवेदनशील होकर पूर्ण पारदर्शिता के साथ कार्य करना आवश्यक है। साथ हीं उन्होंने निदेशित किया कि पी एम ई जी पी के तहत लंबित आवेदनों को संबंधित बैंक जल्द से जल्द पूर्ण करें, ताकि आवेदकों को समस्या का सामना न करना पड़े।मौके पर उप विकास आयुक्त, परियोजना निदेशक आईटीडीए, विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी समेत विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक उपस्थित थे।