अंबा प्रसाद की मांग पर के राजू द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर एनटीपीसी मामलों की हुई उच्च स्तरीय बैठक हजारीबाग में विस्थापितों की समस्या को लेकर हुई बैठक में आए कई मामले, अंबा प्रसाद व योगेंद्र साव ने मजबूती से रखा विस्थापितों की समस्याएं केरेडारी :— बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत एनटीपीसी कोल खनन परियोजना के विस्थापितों की समस्याओं के समाधान को लेकर हजारीबाग समाहरणालय में उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। पूर्व विधायक अंबा प्रसाद की मांग पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के राजू द्वारा हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के निर्देशानुसार उक्त बैठक आयोजित हुई। जिसमें विस्थापन, पुनर्वास, मुआवजा, प्रदूषण,रोजगार, सड़क, ब्लास्टिंग के समय स्थानीय लोगों की और समस्या सड़क दुर्घटना उचित मुआवजा नहीं मिलना, धार्मिक स्थल का पुनर्स्थापना, समेत कई मुद्दे पर चर्चा किया गया। विभिन्न समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आयुक्त ने 3 से 4 समितियों के गठित करने पर बल दिया। निर्धारित कमेटी हरेक माह में संबंधित समस्याओं का सर्वे करके उचित समाधान प्रस्तुत करेगी। जिसके उपरांत इन समस्याओं का निराकरण करने की बात कही गई। अंबा प्रसाद द्वारा बैठक में पूर्व में गठित उच्च स्तरीय कमेटी जो विधानसभा में मामला उठाए जाने के बाद प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित हुई थी उस रिपोर्ट पर एनटीपीसी एवं तत्कालीन उपायुक्त द्वारा हस्ताक्षर नहीं करने पर
मामला लटक जान की बात पर प्रकाश डालते हुए कहा कि एनटीपीसी पकरी बरवाडीह कोयला खान परियोजना अंतर्गत भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत लाभ प्रदान करने के लिए आयुक्त एवं गठित समिति के सदस्य विधायक अंबा प्रसाद द्वारा हस्ताक्षर करके रिपोर्ट राज्य को भेजा गया था लेकिन एनटीपीसी द्वारा उस रिपोर्ट में हस्ताक्षर नहीं किया गया जिसके कारण रिपोर्ट को वापस कर दिया गया अंबा प्रसाद ने वहीं केरेडारी प्रखंड क्षेत्र के जोरदाग में अवैध तरीके से 2.2 किलोमीटर पथ निर्माण का उचित मुआवजा देने वही, कट ऑफ डेट में सुधार करते हुए जिस वर्ष जो गांव में खनन हो उसी को आधार वर्ष मानने की बात कही। बैठक में शामिल रैयत्तों ने भी कहा कि एनटीपीसी के दबाव में बैठक का आयोजन किया गया था। जिसका उद्देश्य विस्थापित के समस्या को समाधान करना था। ऐसा हुआ नहीं और सिर्फ और सिर्फ एनटीपीसी और प्रशासन अपनी बात कह कर समस्या का समाधान करने का वादा किया है ।उन्होंने कहा कि कमेटी का गठन होता है तब तक एनटीपीसी का काम ही बंद होना चाहिए ।एक तरफ कमेटी अपना विचार देगी और दूसरे तरफ काम होते रहेगा। ऐसे में विस्थापितों को कहां न्याय मिलेगा। बैठक में उपस्थित सांसद मनीष जायसवाल बड़का गांव विधायक रोशन लाल चौधरी, पूर्व विधायक अंबा प्रसाद,पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, उतरी छोटानागपुर प्रमंडल के आयुक्त पवन कुमार उपयुक्त नैंसी सहाय, अपर समाहर्ता संतोष सिंह, एनटीपीसी के पदाधिकारी जनप्रतिनिधि कई पंचायत के मुखिया,पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य समेत विस्थापित रैयत मौजूद थे।
