झालसा के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पाकुड़ द्वारा 17 मार्च से 21 मार्च तक चलने वाले पांच दिवसीय विशेष मध्यस्थता अभियान में 13 मामलों का समाधान किया गया और कानूनी लड़ाई लड़ रहे सात जोड़ों को फिर से मिलाया गया। महिला के द्वारा पति पर दहेज के लिए अत्याचार करने के मामले में सुलह-समझौते के बाद दंपत्ति साथ रहने के लिए राजी हुए।एक अन्य मामले में महिला ने भरण-पोषण के लिए मामला दायर किया था। उनकी शादी 22.03.2024 को ही हुई थी। यह एक प्रेम विवाह था जिसे लड़के के माता-पिता स्वीकार नहीं कर रहे थे। लेकिन बाद में प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, पाकुड़ द्वारा लड़के के माता-पिता को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करा लिया गया।तीसरे मामले में महिला ने अपने पति के खिलाफ भरण-पोषण का मामला दायर किया था, जो 04 साल से अलग रह रहे थे। दो बच्चे होने के बावजूद पत्नी ने अपने मायके जाने से इंकार कर दिया, लेकिन पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश के मार्गदर्शन में विशेष मध्यस्थता अभियान के दौरान दंपति ने मामले को सुलझाने के लिए सहमति व्यक्त की और अपने बच्चों के साथ रहने के लिए तैयार हो गए।दहेज की मांग को लेकर पत्नी को प्रताड़ित किया जा रहा था। वे करीब एक साल पहले अलग हो गए थे, उनकी शादी 2015 में हुई थी और विवाहेतर संबंध से उसने दो बच्चों को जन्म दिया।लेकिन बार-बार सुलह समझौते और मध्यस्थता के बाद दम्पति अपने बच्चों के साथ साथ रहने को राजी हो गए।सबसे उल्लेखनीय मामले में, सात साल पहले शादी करने वाले दंपत्ति पिछले साल मामूली मुद्दों पर अलग हो गए। जब पति द्वारा किए गए सभी प्रयास उसे वापस लाने में विफल रहे, तो उसने वैवाहिक अधिकार की बहाली के लिए पारिवारिक न्यायालय में मामला दायर किया। मामले को पक्षों के बीच मध्यस्थता के लिए भेजा गया था, लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला, इसलिए मामला विफल हो गया, लेकिन पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश ने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी और दंपत्ति को सुलह करने के लिए सफलतापूर्वक राजी किया।
अंत में वे पति-पत्नी के रूप में एक साथ रहने के लिए सहमत हो गए।सभी उपरोक्त जोड़ों ने एक-दूसरे को माला पहनाई और उसके बाद प्रधान जिला न्यायाधीश, पाकुड़, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, पाकुड़, सचिव, डीएलएसए, पाकुड़ और उनके परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में मिठाई बांटी।पारिवारिक विवाद से संबंधित लगभग 240 मामले पारिवारिक न्यायालय, पाकुड़ में लंबित हैं। विशेष मध्यस्थता अभियान में कुल 37 मामले लिए गए, जिनमें से 13 मामलों का समाधान किया गया, तथा 7 जोड़े पुनः एक हो गए।पाकुड़ के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेष नाथ सिंह ने कहा,पाकुड़ में पारिवारिक न्यायालय द्वारा अलग हुए दम्पतियों को पुनः मिलाने का प्रयास एक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि किस प्रकार मध्यस्थता के माध्यम से पारिवारिक विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जा सकता है।पाकुड़ के पारिवारिक न्यायालय के विद्वान प्रधान न्यायाधीश सुधांशु कुमार शशि ने कहा कि जब हम सुलह-समझौते और मध्यस्थता के बाद दम्पतियों को फिर से एक कर पाते हैं तो हमें खुशी और संतुष्टि मिलती है। डीएलएसए सचिव अजय कुमार गुड़िया ने कहा कि डीएलएसए जोड़ों को वैवाहिक चुनौतियों से निपटने और सामूहिक प्रयासों से सौहार्दपूर्ण ढंग से रहने में मदद करने के लिए मुफ्त मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।वकीलों और मध्यस्थों की मदद से कई पारिवारिक विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जा सकता है, जिससे अलग हुए परिवार एक साथ आ सकते हैं।समापन अवसर पर सचिव, डीएलएसए, पाकुड़ ने सभी मध्यस्थों, वकीलों और कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया, जिनके प्रयासों के बिना यह विशेष मध्यस्थता अभियान सफल नहीं हो पाता।
