हजारीबाग। झारखंड में जल जंगल जमीन की लूट मची हुई है, हजारीबाग जिला अंतर्गत 32 कोल ब्लॉक का आवंटन हुआ है जिसको लेकर भूमि अधिग्रहण जारी है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत भूमि अधिग्रहण का अनूपालन नहीं किया जा रहा है। गोंदलपूरा में अडानी प्रोजेक्ट के तहत अधिग्रहण को लेकर रैयतों और ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इन सभी ज्वलंत मुद्दों को लेकर सभी आंदोलन रत हैं उक्त बातें शनिवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान झारखंड राज्य विस्थापित संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने कही उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के मुख्यमंत्री काल में 21 लाख हेक्टेयर गैरमजरूवा जमीन को लैंड बैंक में डाल दिया गया जिनकी रसीद काटना बंद हो गई है। जिसको लेकर 22 अप्रैल 2023 से किसान चतरा जिला में आंदोलन रत है। सिंहपुर – कठौतिया रेल लाइन और भारत माला प्रोजेक्ट को लेकर चतरा में भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है जिसके तहत हजारों किसानों की जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है कहा कि लैंड बैंक के तहत इन जमीनों का मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। उन्होंने
मांग करते हुए कहा कि लैंड बैंक को शीघ्र रद्द किया जाए। गैर मजरूवा जमीन का रसीद निर्गत किया जाए। क्योंकि यह मांग जायज है। इन्हीं ज्वलंत मुद्दों को लेकर 23 फरवरी 2025 को प्रेस क्लब रांची में झारखंड राज्य स्थापित संघर्ष मोर्चा के बैनर चल एक दिवसीय सेमिनार किया जा रहा है जिसमें तमाम आंदोलनकारी और विस्थापन एवं गैर मजरुआ जमीन के रसीद काटने और मुआवजा से संबंधित तमाम आंदोलनकारी शामिल होंगे उन्होंने आगे कहा कि 24 मार्च को विधानसभा सत्र के दौरान झारखंड राज्य स्थापित संघर्ष मोर्चा के बैनर तले विधानसभा मार्च करेंगे। इस मौके पर झारखंड राज्य विस्थापित संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता सीपीआई के जिला सह सचिव निजाम अंसारी, खतियानी परिवार के केंद्रीय महासचिव मोहम्मद हकीम, स्वदेशी पासवान, अशोक राम, एनुअल हक अंसारी, भूतनाथ मेहता, गुलाब मेहता, विजय मिश्रा, शब्बीर अहमद शामिल थे।
