गुजरात में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इसके लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो राज्य में UCC का मसौदा तैयार करेगी और कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगी। इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई करेंगी। समिति को 45 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपनी है। रिपोर्ट के आधार पर सरकार निर्णय लेगी और फिर UCC लागू करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। यह फैसला भाजपा के 2022 के चुनाव घोषणापत्र का हिस्सा था, जिसमें पार्टी ने समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया था। अब समिति इस
मसले पर जनता से सुझाव भी लेगी और फिर उनके आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। गुजरात में UCC लागू होने से राज्य में विभिन्न धर्मों, जातियों और समुदायों के लिए समान कानून लागू होंगे, जिससे कानून के समान बर्ताव की उम्मीद की जा रही है।
