ग्रामीणों के विरोध से अंबाजीत में एनटीपीसी जनसुनवाई रद्द

एनटीपीसी बादम कोल ब्लॉक के अधीन बड़कागांव प्रखंड के राजस्व गांव अंबाजीत एवं मोतरा मौजा के लिए 110.01 एकड़ रैयती भूमि के लिए जिला भू अर्जन शाखा उपायुक्त कार्यालय हजारीबाग के पत्रांक 2116 दिनांक 3.12. 24 के आलोक में ग्राम अंबाजीत मध्य विद्यालय के प्रांगण में आज दिनांक 23.12. 2024 को आहूत लोक सुनवाई ग्रामीणों के भारी विरोध पर 7 घंटे के बाद शाम 4:00 बजे रद्द करने की घोषणा की गई। लोकसुनवाई स्थल पर पदाधिकारी के पहुंचने के पूर्व ही काफी संख्या में भू-रैयत पहुंचकर इस आहुत लोक सुनवाई का विरोध करने लगे। लोक सुनवाई स्थल पर लगाए गए टेंट, समियाना, कुर्सी को तीतर- बितर कर दिया गया साथ ही लोग अधिकारियों को घेर रखा। ग्रामीणों का कहना था कि जब हम लोग कंपनी खुलने के पक्ष में नहीं है तो बार-बार यह लोक सुनवाई आयोजित कर हम लोग को परेशान क्यों किया जा रहा है। रैयतों ने अलग-अलग झुंड में हजारीबाग अनुमंडल पदाधिकारी अशोक कुमार, बड़कागांव अंचलाधिकारी मनोज कुमार, एनटीपीसी के एमडीओ कंपनी बीजीआर के महाप्रबंधक सत्यनारायण पूर्ति उर्फ सत्या को घेर रखा। अधिकारियों को ग्रामीणों द्वारा घेरे जाने के बाद एनटीपीसी के अधिकारी वहां से नौ दो ग्यारह हो गए। ग्रामीणों का मांग थी कि आज की लोक सुनाएं रद्द करने का लिखित दिया जाए। दिन भर उपस्थित पदाधिकारी वरीय पदाधिकारी से राय मशविरा लेते रहे। उपस्थित पुलिस के लोग अधिकारियों को ग्रामीणों के घेरे से कई बार निकालने का प्रयास किया गया लेकिन ग्रामीणों की जिद्द के कारण पुलिस पदाधिकारी भी विवश दिखे। कंपनी के पक्ष में पहुंचे रैयत विरोध करने वाले रैयतों के आगे सभी घुटने टेके नजर आए। विरोध करने वाले ग्रामीणों के

आगे समर्थन करने वाले ग्रामीणों का वकार भी नहीं निकल पा रही थी। विरोध कर रहे ग्रामीण बीच-बीच में उपस्थित अधिकारियों एवं पत्रकारों के बीच भी बदसुलूकी करते दिखे। अंततः लगभग 4:00 बजे अंचलाधिकारी मनोज कुमार द्वारा लोक सुनवाई रद्द करने के लिए लिखित देने के बाद सभी पदाधिकारी को मुक्त किया गया। अंचलाधिकारी मनोज कुमार द्वारा लिखित दिया गया कि आम सूचना संख्या 2116 भू -अर्जन हजारीबाग दिनांक 3.12.2024 द्वारा 23. 12. 2024 को ग्राम अंबाजीत एवं मोतरा हेतु 10:30 बजे पूर्वाहन से मध्य विद्यालय अंबाजीत में भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार नियमावली 2015 के नियम 11 के अपबंधों के अधीन उक्त प्रभावित क्षेत्र में जनसुनवाई आयोजित कर ड्राफ्ट रिपोर्ट जनसुनवाई के पटल पर रखना है और इसके प्रमुख निष्कर्ष को बढ़ाना है। निष्कर्ष पर मंतव्य मांगना है, और मंतव्य मांगने के लिए जनसुनवाई मेरे अध्यक्षता में होना है, परंतु जनसुनवाई नहीं होने देने का ग्रामीणों का लगातार विरोध हुआ ग्रामीण जनसुनवाई नहीं होने दे रही है फलस्वरुप आज का जनसुनवाई नहीं हो सका। फलस्वरुप आज का जनसुनवाई रद्द किया गया। पर्यावरण पदाधिकारी प्रणव कुमार ने कहा कि यह लोक सुनवाई सिर्फ अम्बाजीत और मोतरा गांव के लिए रखा गया था लेकिन उक्त दोनों गांव के रैयत लोक सुनवाई का विरोध नहीं बल्कि दूसरे गांव से आए लोग कर रहे थे। इस अवसर पर पूर्व विधायक लोकनाथ महतो, बड़कागांव मध्य जिला परिषद सदस्य सुनीता देवी उप प्रमुख वचन देव कुमार, बड़कागांव एसडीपीओ पवन कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी जितेंद्र कुमार मंडल, इंस्पेक्टर अनिल कुमार, थाना प्रभारी कुंदन कांत विमल सहित बड़ी संख्या में महिला-पुरुष पुलिस बल तैनात थे। इस तरह कुछ ग्रामीणों द्वारा लोकसुनवाई को सफल बनवाने का कंपनी के पास दावा टाय -टाय फिश हो गया।