कर्नाटक सरकार गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए एक बिल तैयार कर रही है, जिसके तहत बड़ी कंपनियों जैसे स्विगी, जोमाटो, अमेजन, फ्लिपकार्ट, उबर, ओला और मीशो से 1-2% वेलफेयर फीस वसूली जाएगी। यह फीस कर्नाटक गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर फंड में जमा होगी, जिसका उपयोग गिग वर्कर्स के कल्याण
के लिए किया जाएगा। हालांकि, स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न कंपनियों ने इस कानून पर चिंता जताई है, इसे “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस” के खिलाफ बताते हुए कहा है कि इससे स्टार्टअप इकोनॉमी पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा।