पाकिस्तान की एक अदालत में शुक्रवार को न्यायपालिका के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खिलाफ याचिका दाखिल की गई। याचिका में देश की न्यायपालिका में सेवारत न्यायाधीशों को ‘काली भेड़’ कहने पर उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही की मांग की गई। याचिकाकर्ता आशबा कामरान ने कहा कि प्रधानमंत्री का बयान न्यायपालिका
की अखंडता और स्वतंत्रता को कम करता है। उनका बयान न्यायपालिका की संस्था पर हमला करने जैसा है। ऐसे में इसलिए उनके खिलाफ अदालत की अवमानना कानून के तहत कार्यवाही की जानी चाहिए।
