विभिन्न राज्यों में उपमुख्यमंत्रियों की नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि संविधान के तहत कोई प्रविधान नहीं होने के बावजूद विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उपमुख्यमंत्रियों की नियुक्ति की गई है। संविधान के अनुच्छेद 164 में केवल मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति का प्रविधान है। बता दें कि इस समय देश के 14 राज्यों में 26 उपमुख्यमंत्री हैं। अधिवक्ता मोहनलाल शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि उपमुख्यमंत्रियों की नियुक्ति का राज्य के नागरिकों से कोई लेना-देना नहीं है। न ही कथित उपमुख्यमंत्रियों की नियुक्ति होने पर राज्य की जनता का कोई अतिरिक्त कल्याण होता है।
दिल्ली – राज्यों में खत्म हो जाएगा उपमुख्यमंत्री का पद सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा मामला I
