जल प्रदूषण से जुड़े छोटे-मोटे मामलों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और औद्योगिक संयंत्रों की कुछ श्रेणियों को वैधानिक प्रतिबंधों से छूट प्रदान करने वाला विधेयक गुरुवार को संसद से पारित हो गया। लोकसभा में जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2024 पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि विधेयक के प्रविधानों से जल प्रदूषण से जुड़े विभिन्न मुद्दों से निपटने में ज्यादा पारदर्शिता आएगी। जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 में संशोधन के लिए लाए गए इस विधेयक को राज्यसभा ने मंगलवार को पारित किया था।