हरियाणा सरकार ने प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं की निगरानी की तर्ज पर अवैध खनन रोकने का मास्टर प्लान तैयार किया है। इसके लिए सरकार सैटेलाइट और ड्रोनों के माध्यम से अवैध खनन पर निगरानी रखेगी। साथ ही खनन विभाग नियंत्रण एवं निगरानी केंद्र भी स्थापित करेगा। योजना को सिरे चढ़ाने के लिए खनन विभाग ने हरसेक (हरियाणा अंतरिक्ष उपयोग केंद्र) के साथ समझौता भी कर लिया है। सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग तकनीक से अवैध खनन की लोकेशन के साथ वास्तविक समय और तस्वीरें मिल सकेंगी। वहीं, अवैध खनन के लिहाज से संवदेनशील स्थानों पर छापेमारी करने के लिए जिला कार्यालयों और खनन स्थलों पर एक स्थिर और मोबाइल पुलिस बल तैनात किया जाएगा।
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