महिला आरक्षण बिल, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत कोटा प्रदान करने का प्रावधान करता है, मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया और बुधवार को सदन में इस पर चर्चा की जाएगी. केंद्रीय कैबिनेट ने सोमवार को महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी. मंगलवार को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नए संसद भवन में लोकसभा की पहली बैठक में यह बिल पेश किया. इस बिल का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम रखा गया है.