एक तरफ जहां छोटे और कमजोर देशों का कर्ज़ जाल में फंसाकर चीन ने कंगाली के कगार पर खड़ा कर दिया है। वहीं प्रशांत महासागर से लेकर बॉर्डर और आर्थिक गलियारों के जरिए अपनी घुसपैठ बढ़ाकर गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने वाले चीन के मंसूबे अब फेल होने जा रहे हैं। * 14 देशों का गुट चीन को चुनौती देगा। यह समझौता ड्रैगन पर निर्भरता घटाने के साथ-साथ भविष्य में आने वाले सप्लाई चेन के संकटों को भी खत्म करने का काम करेगा। इस समझौते के लिए बीते हफ्ते के आखिर में डेट्राइट में IPEF देशों की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक हुई। इसमें समूह ने सप्लाई चेन क्राइसिस रिस्पांस नेटवर्क ,एक IPEF सप्लाई चैन काउंसिल और लेबर राइट एडवाइजरी नेटवर्क स्थापित करने पर सहमति जताई है।
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