खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 के विरोध में पाकुड़ प्रखंड सहित जिले के विभिन्न प्रखंडों में झामुमो ने एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारियों के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। पाकुड़ जिला अध्यक्ष अजीजुल इस्लाम ने कहा कि केंद्र सरकार का नया कानून राज्यों के खनिज अधिकारों और राजस्व पर असर डालता है। उन्होंने कहा कि झारखंड खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है और इससे मिलने वाले राजस्व से राज्य सरकार
विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित करती है। झामुमो ने विधेयक वापस लेने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि मामला केवल राजस्व का नहीं, बल्कि जल, जंगल, जमीन और आदिवासी-मूलवासी समाज के अधिकारों से भी जुड़ा है। पार्टी ने चेतावनी दी कि मांगों पर विचार नहीं होने पर आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। पाकुड़ में झामुमो प्रखंड समिति की ओर से बीडीओ अरविंद कुमार बेदिया के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया।
