उपायुक्त के जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं क्षेत्रों से आए लोगों ने अपनी समस्याओं एवं शिकायतों को रखा। जनता दरबार में बड़ी संख्या में नागरिक अपनी समस्याओं के समाधान की अपेक्षा लेकर पहुंचे, जहां उपायुक्त ने सभी आवेदनों को गंभीरता से सुना तथा संबंधित मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु आवश्यक निर्देश दिए। जनता दरबार में मुख्य रूप से भूमि विवाद, म्यूटेशन, जमीन पर अवैध कब्जा, पेंशन, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति, दिव्यांगजनों के लिए बैटरी चालित ट्राई साइकिल उपलब्ध कराने तथा ऑनलाइन रसीद निर्गत करने से संबंधित मामले प्राप्त हुए।
सुनवाई के दौरान बिना भाइयों की सहमति के जमीन की रजिस्ट्री कराए जाने से संबंधित एक मामले पर उपायुक्त ने तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित अंचल अधिकारी (सीओ) को उक्त भूमि का म्यूटेशन नहीं करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि इज़माल (संयुक्त) संपत्ति से संबंधित रजिस्ट्री एवं म्यूटेशन की प्रक्रिया में सभी पक्षकारों की सहमति सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो। अन्य प्राप्त मामलों में उपायुक्त ने संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को आवेदन अग्रसारित करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कर आवेदकों को राहत प्रदान करने का निर्देश दिया।
