घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने की योजना बना रहे लोगों के लिए यह अहम खबर है। केंद्र सरकार ने 1 जून से नई सोलर पॉलिसी लागू कर दी है, जिसके तहत अब केवल उन सोलर पैनलों पर सब्सिडी और नेट मीटरिंग का लाभ मिलेगा जो नई ALMM यानी अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल एंड मैन्युफैक्चरर्स में शामिल कंपनियों द्वारा बनाए गए हैं।
नई व्यवस्था का उद्देश्य भारत में सोलर सेल और सोलर मॉड्यूल के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता कम करना है। हालांकि, उद्योग जगत का मानना है कि इससे ग्राहकों का खर्च बढ़ सकता है। अनुमान है कि रूफटॉप सोलर सिस्टम पर प्रति किलोवॉट करीब 3 हजार रुपये अतिरिक्त खर्च आ सकता है। यानी 5 किलोवॉट का सिस्टम लगाने पर करीब 15 हजार रुपये ज्यादा खर्च करने पड़ सकते हैं।
हालांकि, पीएम सूर्य घर योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी का लाभ पहले की तरह जारी रहेगा, जिससे उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलेगी
