उपायुक्त हेमन्त सती की अध्यक्षता में जिला खनन टास्क फोर्स की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में झारखंड की नई संशोधित नियमावली-2026 के प्रावधानों पर चर्चा करते हुए उनके प्रभावी अनुपालन पर जोर दिया गया।
उपायुक्त ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT के आदेश का हवाला देते हुए 10 जून से 15 अक्टूबर तक नदियों से बालू खनन और परिवहन पर प्रतिबंध की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि संवेदनशील क्षेत्रों में अस्थायी चेक पोस्ट स्थापित कर नियमित निगरानी की जाए।
बैठक में अवैध खनन के खिलाफ अप्रैल माह में हुई कार्रवाइयों, जब्त वाहनों, दर्ज प्राथमिकी और वसूले गए राजस्व की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि जिले में किसी भी प्रकार का अवैध खनन या परिवहन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
