Dhanbad के बेलगड़िया पुनर्वास परियोजना में बड़ा जमीन विवाद सामने आया है, जिससे हजारों विस्थापित परिवारों का भविष्य अधर में लटक गया है। Bharat Coking Coal Limited द्वारा अधिग्रहीत करीब 378 एकड़ जमीन में से बड़ा हिस्सा हालिया सर्वे में “गैर आबाद” यानी सरकारी जमीन पाया गया है। इसी वजह से म्यूटेशन की प्रक्रिया अटक गई है। इस प्रोजेक्ट के तहत Jharia के आग प्रभावित इलाकों से करीब 15 हजार परिवारों को बसाना है, लेकिन जमीन के मालिकाना हक पर संकट खड़ा हो गया है।
स्थिति यह है कि अब तक सिर्फ 12% जमीन का ही म्यूटेशन हो पाया है, जबकि 2028 तक पुनर्वास का लक्ष्य रखा गया है। मामले में Ministry of Coal ने भी संज्ञान लेते हुए जल्द म्यूटेशन पूरा करने का निर्देश दिया है, लेकिन सर्वे गड़बड़ी और कानूनी पेंच के कारण प्रक्रिया रुकी हुई है। अब इस पूरे विवाद का हल सिविल कोर्ट से ही संभव माना जा रहा है। अगर जल्द समाधान नहीं निकला, तो हजारों परिवारों का घर बसने का सपना अधूरा रह सकता है
