केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC को सीधी भर्ती में 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री B. L. Verma ने लिखित जवाब में कहा कि यह आरक्षण नीति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के 1993 के ऑफिस मेमोरेंडम के तहत लागू है।
सरकार OBC छात्रों के लिए PM Young Achievers Scholarship Award Scheme for Vibrant India (PM-YASASVI) और SHREYAS-OBC जैसी योजनाएं भी चला रही है। वहीं गृह राज्य मंत्री Nityanand Rai ने बताया कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति की आबादी 10.45 करोड़ है और जनगणना में सब-ट्राइब का अलग डेटा प्रकाशित नहीं किया जाता।
