बिहार में महागठबंधन की राजद सरकार द्वारा बढ़ाई गई 65% आरक्षण सीमा को संविधान की नौंवी अनुसूची में शामिल करने की मांग और केंद्र की एनडीए सरकार पर आरक्षण चोरी के आरोपों के विरोध में राजद सांसदों ने आज संसद भवन में धरना-प्रदर्शन किया। सांसदों ने कहा कि केंद्र सरकार और बिहार सहित कई राज्यों में आरक्षण के अधिकारों का हनन और SC/ST/OBC समुदायों पर बढ़ते अत्याचार चिंता का विषय हैं।
इसके साथ ही उन्होंने पारदर्शी तरीके से जातिगत जनगणना कराने और वंचित वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा की भी मांग की। धरना-प्रदर्शन के दौरान सांसदों ने जोर देकर कहा कि आरक्षण की सीमा और उसके कार्यान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना आवश्यक है ताकि सामाजिक न्याय और समावेशिता बनी रहे।
