असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। यह याचिका कथित नफरत भरे भाषणों और एक विवादित वीडियो से जुड़ी है, जिसमें मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और एसआईटी जांच की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों द्वारा दिए गए ऐसे बयान संवैधानिक जिम्मेदारियों का उल्लंघन हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुनवाई के योग्य मानते हुए इस पर विचार करने की सहमति दी है।
