केंद्र सरकार की कैबिनेट ने शुक्रवार को कई अहम निर्णय लिए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई है। यह देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी, जिसे दो चरणों में पूरा किया जाएगा। पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 तक चलेगा, जिसमें देशभर में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना होगी। दूसरा चरण फरवरी 2027 में जनसंख्या गिनती का होगा। हिमाचल, उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू-कश्मीर जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की वजह से जनगणना का काम सितंबर 2026 से शुरू होगा।
