बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी शुरू की गई SIR प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने नई याचिकाओं पर नोटिस जारी करते हुए निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है। तमिलनाडु और पुदुच्चेरी में DMK और CPIM ने SIR को चुनौती दी है, जबकि पश्चिम बंगाल में TMC सांसद डोला बनर्जी और कांग्रेस कमेटी ने इस प्रक्रिया के खिलाफ याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि वोटर लिस्ट बनाने का काम संवैधानिक संस्था यानी चुनाव आयोग कर रही है और अगर इसमें कोई कमी है तो आयोग उसे सुधार सकता है।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कोर्ट नोटिस जारी कर रहा है और आयोग को जवाब देना होगा। कोर्ट ने कहा कि अगर जवाब संतोषजनक होगा तो प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है
