लखीसराय- शनिवार, 27 सितंबर को जिले के मंत्रणा भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) के अधिकारों और कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा हुई। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वे समूह हैं, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से समाज में भेदभाव और अलगाव का सामना किया है। उनकी सुरक्षा और उत्थान के लिए केंद्र सरकार ने एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 जैसे विशेष कानून लागू किए हैं। इन्हीं वर्गों के विकास को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने विकास मित्रों की बहाली की है। वर्तमान में लखीसराय जिले में कुल 92 विकास मित्र कार्यरत हैं। इस अवसर पर बिहार सरकार के मंत्री जनक राम ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार महिलाओं के सम्मान और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने जानकारी दी कि प्रत्येक महिला के खाते में 10-10 हजार रुपये हस्तांतरित किए जा रहे हैं, ताकि वे स्वरोजगार से जुड़ सकें। मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने 75 परियोजनाओं के तहत महिलाओं को बकरी पालन, मुर्गी पालन, गौ पालन, घर-आधारित सिलाई-कटाई, साड़ी प्लॉफ (बुनाई) और अन्य छोटे उद्योगों से जोड़ा है। इससे न केवल महिलाओं को आय का साधन मिलेगा बल्कि उनका सामाजिक सम्मान भी बढ़ेगा। जनक राम ने कहा कि आज बिहार ही नहीं बल्कि झारखंड, उड़ीसा, यूपी और अन्य राज्यों में भी महिलाओं को विभिन्न प्रकार के रोजगार उपलब्ध हो रहे हैं, लेकिन महिला सशक्तिकरण की दिशा में बिहार की पहल सबसे अग्रणी मानी जा रही है।]
