नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने आज पहली बार देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तय समय पर चुनाव कराने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अपने संबोधन में उन्होंने ऐलान किया कि अब नेपाल में मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष कर दी गई है। यह फैसला Gen-Z आंदोलन के बाद युवाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। कार्की ने बताया कि सरकार ने मतदाता नियमावली संशोधन अध्यादेश जारी कर दिया है और मतदाता नामावली संकलन की समयसीमा एक महीने तक बढ़ा दी गई है। उन्होंने आश्वस्त किया कि इससे
अधिक से अधिक नए मतदाता चुनाव प्रक्रिया से जुड़ सकेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विदेशों में रह रहे नेपाली नागरिकों को भी वोटिंग का अधिकार देने के लिए कानून संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में प्रवासी नेपाली भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बन सकेंगे।
