साथी अभियान से जुड़ेंगे निराश्रित बच्चे, 26 मई से शुरू होगा आधार पंजीकरण | 

झालसा रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के तत्वाधान में प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ कुमार क्रांति प्रसाद की अध्यक्षता में सचिव रूपा बंदना किरो की उपस्थिति में आधार के लिए सर्वेक्षण और ट्रैकिंग और समग्र समावेशन तक पहुँच के लिए साथी समिति का गठन किया गया है। जिसमें उपस्थित सभी सहभागी को प्रशिक्षित किया गया। प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ कुमार क्रांति प्रसाद ने गठित साथी समिति के सदस्यों को कई महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए असहाय बच्चों के साथ अधिकारी बनकर नहीं बल्कि अभिभावक बन कर कार्य करते हुए अपने भूमिका को निभाने को कहा गया। साथी समिति के गठन टीम को कर्तव्यनिष्ठ हो कर अपने दायित्व को निभाने को कहा गया। इस दौरान किसी भी प्रकार की कठिनाई होती है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ को सूचित करने को कहा गया। निराश्रित बच्चों को चिन्हित कर उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने हेतु कई पहलुओं पर चर्चा की गई। आज के इस विशेष कार्यक्रम में बैठक का मुख्य उद्देश्य साथी अभियान के तहत वंचित बच्चों को कानूनी पहचान दिलाना व उन्हें सामाज कल्याण की योजनाओं से जोड़ना था। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित यह अभियान संविधान के अनुच्छेद 39 (ई) और (एफ) के तहत न्याय व समान अधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भारत में कई ऐसे असहाय बच्चे हैं, जो सड़कों या देखभाल संस्थानों में जीवनयापन कर रहे हैं और उनके पास आधार कार्ड नहीं है। यह पहचान पत्र उन्हें सरकारी योजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और बाल संरक्षण कानूनों के तहत मिलने वाली सुविधाओं से जोड़ने में अहम भूमिका निभाता है। साथी अभियान इन बच्चों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए सर्वेक्षण, आधार पंजीकरण व कानूनी सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकार की अहम भूमिका है। बैठक में इस अभियान को मिशन मोड में लागू करने के तरीकों पर विस्तृत चर्चा की गई। सभी सदस्यों ने अभियान को सफल बनाने के लिए अपने-अपने विभागीय सहयोग और योगदान की प्रतिबद्धता जताई। डीएलएसए द्वारा इस अभियान को मिशन मोड में संचालित किया,जाएगा, जिसमें सर्वेक्षण, आधार पंजीकरण व कानूनी सहायता की प्रक्रिया शामिल होगी। अभियान 26 मई से प्रारंभ होकर 15 अगस्त तक चलेगा, जिसके अंतर्गत जिले के दूर-दराज के क्षेत्रों में आधार पंजीकरण शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस मौके पर बाल कानूनों पर भी गंभीर और विस्तृत रूप से चर्चा की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने इस पहल को बच्चों के उज्वल भविष्य की ओर महत्वपूर्ण कदम बताया।इस कार्यक्रम के तहत साथी समिति गठन के सदस्यगण को इस अभियान में उनकी अहम भूमिका और जिम्मेवारी को सफल पूर्वक निभाने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दी गई।

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