बड़कागांव के डाडीकला पंचायत भवन मैदान के प्रांगण में कर्णपुरा खनन विस्थापित विकास समिति के आयोजित वनभोज सह मिलन समारोह की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष फ्यूम अंसारी एवं संचालन रियासत हसन ने की। मुख्य अतिथि झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर हुए शामिल हुए। मुख्य अतिथि वित्त मंत्री श्री किशोर ने कहा कि मैं किसी का आलोचना नहीं हक की बात करता हूं। सरकार की पहली प्राथमिकता जनता की सेवा एवं कानून की रक्षा करना है। उन्होंने हजारीबाग उपायुक्त नैंसी सहाय के आलोक में बड़कागांव अंचलाधिकारी मनोज कुमार द्वारा उपलब्ध आंकड़ो को प्रस्तुत करते हुए कहा कि जब पकरी बरवाडीह कोल माइंस वन भूमि 3371 एकड़ का मुआवजा वन विभाग को भुगतान कर चुकी है तो फिर निजी भूमि के रैयत 6233 एकड़ भूमि में से मात्र 3000 एकड़ भूमि का मुआवजा करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि गैर मजरूवा भूमि 1139 एकड़ में 642 एकड़ का मुआवजा भुगतान कर चुकी है तो फिर शेष गैर मजरूआ भूमि का भुगतान करने में विलंब क्यों? उन्होंने कहा कि एनटीपीसी का धंधा फल फूल कर अधिक मुनाफा कमाए लेकिन जनता का हक एवं अधिकार भी मिलनी चाहिए। यदि कंपनी सिर्फ केंद्र सरकार की धौंस दिखाकर जनता को दोहन करना चाहेगी तो राज्य सरकार का भी नियम कानून कम नहीं है। कमिश्नर के नेतृत्व में यहां एक कैंप लगाकर रैयतों की समस्या का समाधान होनी चाहिए। विस्थापन आयोग का गठन बहुत जल्द होने वाली है। उन्होंने लोगों से कानूनी प्रावधान के तहत एकता बनाकर विस्थापन की लड़ाई लड़ने की अपील की। अंत में उन्होंने कहा कि बाजार में अच्छे सब्जी और सामान खरीदने में जैसे आप चयन करते हैं वैसे ही
अच्छे योग्यता एवं जानकार लोगों का जनप्रतिनिधि चयन करने में भी सावधानी होनी चाहिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सह पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि यह वन भोज एवं मिलन समारोह ही सिर्फ नहीं है बल्कि बड़कागांव की समस्या को झारखंड सरकार को अवगत कराना पहली प्राथमिकता है।अंबा प्रसाद चुनाव हारी हैं मैदान नहीं। केंद्र सरकार की धौंस दिखाकर एनटीपीसी गोली के दम पर रैयतों का जमीन हड़प रही है। हक अधिकार छीना जा रहा है। चुनाव हारे हैं लेकिन जनता की सेवा मेरी पहली प्राथमिकता है। रोजगार, पुनर्वास और मुआवजा बड़कागांव विधानसभा की बड़ी समस्या बन गई है इससे लोगों को वंचित रखा जा रहा है। अब इस क्षेत्र में कृषि योग जमीन समाप्त हो चुकी है। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने कहा कि बड़कागांव झरिया और धनबाद का बाप बन गया है। एनटीपीसी विस्थापितों को शोषण कर रही है। असंवैधानिक तरीके से काम किया जा रहा है। विस्थापन की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। समिति के पांच सदस्यों द्वारा पांच सूत्री मांग पत्र वित्त मंत्री श्री किशोर को सौंप कर समस्या से अवगत कराया गया। इस अवसर पर इंटर प्रदेश सचिव अंकित राज उर्फ सुमित, बड़कागांव कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष विशेश्वर नाथ चौबे, करेडारी प्रखंड अध्यक्ष रविंद्र गुप्ता, समिति के सचिव शमीम अहमद, राजेश रजक, पद्दूम साव,पंकज कुमार, कुलेश्वर राम, निर्मल राम, मोहम्मद साबिर, मोहम्मद अनवर अली, मसकुर आलम, मोहम्मद रफूल, चंद्रिका साव, तस्लीम अंसारी, अब्दुल जब्बार, हमीद मियां, मोहम्मद अयूब, इमाम मेहदी, टिंकू जुल्फिकार, नसरुल्लाह अंसारी, वाहिद अली, मुजफ्फर अली, मोहम्मद हनीफ, कृष्ण ओझा, मोहम्मद जमाल सगीर, राजेंद्र महतो, सफर राजा, सुरेश महतो, चंदर साव, बाबर खान, प्रभु राम, रोहित सिंह, गौतम कुशवाहा, नरेंद्र राम रणजीत पंडित, चांदनी देवी, खुशबू देवी सहित बड़ी संख्या में महिला पुरुष एवं रैयत शामिल थे।
