जी हां ऐसी ही एक पत्र वायरल हुई कल , दुमका के आरक्षी अध्यक्ष महोदय के द्वारा एक लेटर लिखा गया कि सहारा के सभी कार्यालय के सुरक्षा प्रदान करने के सम्बन्ध में लेटर में लिखा था की सहारा इण्डिया का भुगतान सभी कार्यालय के द्वारा होगी साथ में एक पी डी एफ भी लगा था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहा गया था सहारा का भुगतान ब्रांच के माध्यम से होगी, जबकि 3और5 सितम्बर के सुनवाई में ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष विकसित भारत रमेश भारती एवं कार्यकारी अध्यक्ष भानु कश्यप ने झारखंड डी जी
पी को पत्र लिख कर सहारा के सभी कार्यालय के सुरक्षा के बारे में आग्रह किया गया, नागेन्द्र कुशवाहा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के सभी कार्यवाही में मौजूद थे कोर्ट ने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया था।
