CII ने केंद्र सरकार को आगामी बजट में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए 7 सूत्री एजेंडा सुझाया है। इसमें एकीकृत राष्ट्रीय रोजगार नीति, श्रम-प्रधान क्षेत्रों को समर्थन और इंटर्नशिप कार्यक्रम जैसे उपाय शामिल हैं। CII का मानना है कि भारत के युवा आबादी को उत्पादक बनाने और समावेशी विकास के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन आवश्यक है।
सरकार को कॉलेज-शिक्षित युवाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी कार्यालयों में इंटर्नशिप शुरू करने का भी सुझाव दिया गया है।
