अब भारत में टोल टैक्स की पेमेंट के लिए एक नया सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम लागू होने जा रहा है, जो जीपीएस तकनीक का उपयोग करेगा और इससे टोल गेट पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्र सरकार ने इस नए सिस्टम को मंजूरी दे दी है और सड़क परिवहन मंत्रालय ने नेशनल हाईवे फीस नियमों में संशोधन कर दिया है।
शुरुआत में, FASTag और सैटेलाइट सिस्टम दोनों का विकल्प उपलब्ध रहेगा। सैटेलाइट सिस्टम FASTag की तुलना में अधिक तेज़ होगा, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि FASTag सिस्टम को पूरी तरह से बंद किया जाएगा या नहीं।
इसके अलावा, अगर कोई वाहन हाईवे, एक्सप्रेसवे, टनल, या ब्रिज पर 20 किलोमीटर तक यात्रा करता है, तो यह यात्रा मुफ्त होगी। 20 किलोमीटर से अधिक यात्रा पर टोल शुल्क लिया जाएगा। मौजूदा FASTag सिस्टम RFID टैग्स पर आधारित है, जो टोल बैरियर पर ऑटोमैटिक पेमेंट करता है।
