केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने घर या जमीन के खरीदारों को टैक्स के मोर्चे पर बड़ी राहत देने की तैयारी कर ली है। दरअसल, सरकार ने सदन में पेश किए गए वित्त विधेयक में एक संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत अब टैक्सपेयर्स को 23 जुलाई, 2024 से पहले खरीदी गई प्रॉपर्टी के लिए इंडेक्सेशन के बिना 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी एलटीसीजी या
इंडेक्सेशन के साथ 20% दर चुनने की अनुमति मिल जाएगी। आपको बता दें कि 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया था। इसी वजह से 23 जुलाई 2024 से पहले के घर खरीदारों को राहत दिए जाने का प्रस्ताव है। आसान भाषा में समझें तो टैक्सपेयर जुलाई 2024 के 23 वें दिन से पहले की खरीदी या हासिल की गई प्रॉपर्टी पर नए सिरे से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की गणना कर सकेंगे। उनके पास 2 विकल्प मौजूद होंगे। नई स्कीम में बिना इंडेक्सेशन के 12.5% एलटीसीजी का भुगतान कर सकेंगे तो पुरानी स्कीम में इंडेक्सेशन के साथ 20% एलटीसीजी का भुगतान करना होगा। इसमें से जो सबसे कम होगा, वही विकल्प चुनना टैक्सपेयर के लिए फायदेमंद साबित होगा।
