पाकिस्तान सरकार ने खुफिया एजेंसी आईएसआई को अपने नागरिकों के फोन कॉल को ट्रेस करने का अधिकार दिया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सरकार के इस फैसले पर एक मानवाधिकार संगठन ने आलोचना की। राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने एक बयान जारी किया। उन्होंने पाकिस्तान सरकार के इस फैसले को संवैधानिक रूप से संरक्षित कुछ अधिकारों का उल्लंघन बताया।
अपने बयान में पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने कहा, “हम सरकार द्वारा हाल ही में जारी की गई असंवैधानिक अधिसूचना से बहुत चिंतित हैं। सरकार ने खुफिया एजेंसियों को ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ के हित में किसी भी नागरिक के फोन कॉल को ट्रेस करने का अधिकार दिया है।”
