यूरोपीय यूनियन की तरह ही भारत में भी एक चार्जर का नियम लागू किया जा सकता है. रिपोर्ट्स की मानें तो सरकार कॉमन चार्जिंग पोर्ट का नियम लागू करने पर विचार कर रही है. इस नियम के लागू होने के बाद सभी स्मार्टफोन्स और टैबलेट के लिए एक ही चार्जिंग पोर्ट जरूरी होगा.
सरकार टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट को कॉमन बना सकती है. साल 2022 में यूरोपीय यूनियन ने ये नियम पास किया था, जिसके बाद ऐपल को भी आई – फ़ोन में टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट देना पड़ा था. इस साल के अंत तक सरकार इस पर कोई ऐलान कर सकती है. ई-वेस्ट को कम करने की दिशा में सरकार ये कदम उठा रही है.
इस नियम के बाद यूजर्स अपने स्मार्टफोन और टैबलेट सभी को एक ही चार्जर से चार्ज कर पाएंगे. रिपोर्ट्स की मानें तो सरकार टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट को ही लैपटॉप्स के लिए भी आने वाले दिनों में अनिवार्य कर सकती है.
