राजकीय कृत मध्य विद्यालय जोर दाग के भवन और जल मीनार निर्माण कार्य पर उठ रहे हैं सवाल!! गुणवता पूर्ण कार्य के साथ विस्थापित क्षेत्र में हो रहे निर्माण कार्य पर उठ रहे हैं सवाल!! लोगों ने सरकारी पैसे का दुरुपयोग होने की बात कही!! टेंडर प्रक्रिया से लेकर निर्माण कार्य के समय अवधी में विस्थापित क्षेत्र होने की दे रहे हैं दुहाई :: जीएम फैज तैयब!! केरेडारी : एनटीपीसी के चट्टी बरियातू कोल माइंस के विस्थापित क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जोरदाग के राजकीय कृत मध्य विद्यालय के भवन चारदीवारी और जल मीनार र्निर्माण कार्य पर सवाल उठ रहें है! सवाल दो लहजो में उठाए जा रहे हैं! पहले तो विधालय भवन चारदीवारी और जल मीनार के निर्माण कार्य में उपयोग किए जा रहे सामग्री पर सवाल उठ रहे हैं! वहीं दूसरी ओर एनटीपीसी के चट्टी बरियातू कोल माइंस अंतर्गत विस्थापित क्षेत्र में हो रहे निर्माण कार्य पर भी क्षेत्र वासी सवाल उठा रहे हैं! क्षेत्र वासियों का कहना है कि जब स्कूल माइंस के विस्थापित क्षेत्र अंतर्गत है बहुत कम समय में उक्त स्कूल विस्थापित होने के कगार पर है! तो लगभग डेढ़ करोड़ रुपए की मोटी रकम के लागत लगा कर निर्माण कार्य किया जाना समझ से परे है! क्षेत्र के लोगों का यह भी कहना है कि लोग अबुआ आवास/पी एम आवास के मोहताज है और सरकारी महकमा विस्थापित क्षेत्र में भारी भरकम राशि से निर्माण कार्य करा कर सरकारी पैसे का दुरुपयोग होने जैसा कार्य कर रही है! क्या कहते हैं संवेदक :: उपरोक्त प्रकरण पर संवेदक नारायण कंस्ट्रक्शन ने कहा कि कार्य इस्टीमिट के अनुसार हो रहा है! टेंडर के बाद निर्माण कार्य और प्रकलित राशि में कटौती संबंधित विभाग द्वारा किया गया है!
क्या कहते हैं विद्यालय सचिव :: राजकीय कृत मध्य विद्यालय जोरदाग सचिव भुनेश्वर राम ने कहा कि भवन निर्माण कार्य से संबंधित इस्टीमिट की जानकारी संवेदक से मांगे पर आजतक नहीं मिला! निर्माण कार्य में लग रहे सामग्री और लगे सामग्री जांच का विषय है! क्या कहते हैं जे ई :: उपरोक्त निर्माण कार्य पर जेई अरविंद कुमार ने कहा कि अभी क्षेत्र में है इस्टीमिट देख कर जानकारी दी जाएगी! क्या कहते हैं एनटीपीसी सीबी के जीएम फैज तैयब :: जीएम फैज तैयब ने पत्रकारों को बताया कि टेंडर प्रक्रिया से लेकर निर्माण कार्य के समय तक विस्थापित क्षेत्र होने का जिक्र कर रहे हैं! बहुत जल्द क्षेत्र विस्थापित हो रहा है!क्षेत्र विस्थापित होने के कारण उक्त स्कूल को अन्यत्र शिफ्ट कराने के लिए प्रक्रिया चल रही है! सरकार के आला अधिकारियों के निर्देशानुसार भवन की लागत राशि सरकारी कोष में जमा होगा या फिर अधिकारीयों के कथन अनुसार भवन निर्माण कार्य सरकार द्वारा चिन्हित स्थल पर कराया जाएगा! क्या कहते हैं पंचायत के मुखिया :: उपरोक्त प्रकरण पर पचड़ा पंचायत के मुखिया महेश प्रसाद साव ने कहा कि मामला जिले के अधिकारियों के अधीन का है!
