देश में प्लास्टिक के कचरे के निपटारे और निगरानी को लेकर एक संसदीय समिति ने केंद्र और राज्य की एजेंसियों के निरुत्साहपूर्ण रवैये की जमकर खिंचाई की है। 22 सदस्यीय लोकलेखा समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को अभी तक अमल में नहीं लाया जा सका है क्योंकि देश के शहरी और ग्रामीण इलाकों में अभी भी प्लास्टिक हर तरफ बिखरा नजर आता है।