सिवनी जिला के ग्राम पंचायत पिपरिया नाई एवं पोषक ग्राम पांडीवाड़ा में जिन हितग्राहियों के पीएम आवास की स्वीकृति हो चुकी है और मकान बनाने के लिए राशि निकालने के बाद भी मकान नहीं बनाया जा रहा है, उनको जनपद पंचायत धनौरा सीईओ द्वारा समझाइश दी गई कि, सरकार के द्वारा दिए गए पैसे का सदुपयोग करते हुए मकान तैयार करिए ,अन्यथा नोटिस जारी किया जा सकता है। ग्राम पंचायत भवन पिपरिया नाई की मरम्मत के नाम से विगत पंचवर्षी में ग्राम पंचायत पिपरिया नाई के कर्ताधर्ताओं के द्वारा लाखों रुपए के बिल तो पास हुए लेकिन भवन की हालत जर्जर है।जिसका मुआयना सीईओ धनौरा द्वारा करते हुए जांच करने की बात कही गई है….बता दे की ग्राम पंचायत पिपरिया नाई में रोजगार सहायक की नवनियुक्ति के लिए ग्राम सभा में पारित प्रस्ताव एवं मांगपत्र धनौरा सीईओ ओमकार सिंह को दिया गया। वही ग्रेवल रोड पर पुलिया निर्माण हो या सीसी रोड निर्माण,पीएम आवास के लिए पैसों के लेन-देन से लेकर मनरेगा योजना में सरकारी कर्मचारियों की फर्जी तरीके से मस्टरौल में हाजिरी भरकर पैसों का आहरण संबंधी लाखों रुपए के भ्रस्टाचार एवं घपलों की जांच के लिए,ग्राम पंचायत पिपरिया नाई के आर टी आई के तहत लगभग 60 पन्नों की फाइल विगत तीन माह से जनपद पंचायत धनौरा में दी गई जिसकी जांच होनी चाहिए, जिससे लाखों रुपए का घपला सामने आयेगा और घपला करने वाले कटघरे तक पहुंचेंगे। बताते चलें की मामले में संज्ञान लेते हुए सिवनी जिला कलेक्टर महोदय ने ग्राम पंचायत पिपरिया नाई के पूर्व सचिव अनिल गोल्हानी को निलंबित किया और रोजगार सहायक चन्द्रमोहन शाक्यवर की सेवा समाप्ति के आदेश दिए। लेकिन अब तक तीन माह से आरटीआई की जांच न होना जरूर किसी राजनीतिक दखलंदाजी को दर्शाता है।
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