सरकारी स्कूलों में सैनेटरी नैपकिन बांटने और उसके निस्तारण के बारे में राष्ट्रीय नीति का मसौदा तैयार हो चुका है। यह जानकारी सोमवार को केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दी गई। सरकार ने कोर्ट से चार सप्ताह का समय मांगते हुए कहा कि तैयार मसौदे पर सभी हित धारकों और आम जनता की राय आनी है।