जमुई – प्रत्येक पंचायत में सिर्फ एक ही भवन का मरम्मत कराया जाएगा मुख्यमंत्री सहायता योजना से/ छापा..

प्रत्येक पंचायत में सिर्फ एक ही भवन का मरम्मत कराया जाएगा मुख्यमंत्री सहायता योजना से जमुई जिला काफी ही पिछड़ा और नक्सल प्रभावित क्षेत्र यहां के लोग बीड़ी बना करके गुजर बसर कर रहे हैं है हमारे जमुई जिला कुल 152 पंचायत का है पर बिहार सरकार के द्वारा हमारे जिला को मिलने वाली मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना मे प्रत्येक लाभार्थी को 130000 रुपए मिलने का प्रावधान है पर प्रत्येक पंचायत में लगभग दो ही मिल सकेगी बिहार सरकार के द्वारा जिला में कुल 330 ही लक्ष्य निर्धारित की गई है यानी प्रत्येक पंचायत में लगभग दो इसी प्रकार से मुख्यमंत्री सहायता आवास योजना में जिसमें 2010 से पहले के आवास जिनके बना है जिनकी छत या फिर घर पूर्ण रूप से नहीं बना है ऐसे लाभुकों को लाभुकों को ₹50000 मिलने का प्रावधान है बिहार सरकार के द्वारा दिया गया लक्ष्य यानी कुल संख्या 150 ही है जबकि हमारे जिला के कुल पंचायत की संख्या 152 है जिला परिषद प्रतिनिधि राकेश कुमार सिंह ने बताया कि बिहार सरकार के द्वारा जमुई जिला जो की नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और पिछड़ा हे यहां के जनता के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है हमारा प्रखंड झाझा में एक सर्वे 2 साल पूर्व प्रखंड के अधिकारी एवं कार्मिक के द्वारा कराया गया था इसमें जो सर्वे रिपोर्ट आई उसमें 2010 से पहले जो लोग आवास लिए हुए हैं जिनको मरम्मत की अतिआवश्यक है इस तरह के लोगों की संख्या लगभग 2000 से ऊपर झाझा प्रखंड की है , पर यह सब रिपोर्ट को ताखे में रख करके बिहार सरकार ने प्रत्येक पंचायत में सिर्फ एक लोगों को सहायता योजना के तहत 50000 रुपया मुख्यमंत्री सहायता योजना के तहत मरम्मत के लिए दे रही है सरकार के द्वारा प्रखंड के हिसाब से जो संख्या निर्धारित की गई है वह इस प्रकार है बारहट पंचायत की संख्या 8 लक्ष्य 18 चकाई 23 पंचायत 49 लक्ष्य गिद्धौर 9 पंचायत लक्ष्य 20 अलीगंज 13 पंचायत लक्ष्य 28 जमुई 12 पंचायत लक्ष्य 27 झाझा 20 पंचायत लक्ष्य 43 खैरा 22 पंचायत लक्ष्य 47 लक्ष्मीपुर 23 पंचायत लक्ष्य 28 सिकंदरा 13 लक्ष्य 29 सोनो 19 पंचायत लक्ष्य 41 वही मरम्मत की जहां बात है वहां पंचायत की संख्या 152 है और मिलने वाली लक्ष्य सिर्फ 150 है इस लक्ष्य को बढ़ाने के लिए एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का राशि जो निर्धारित 130000 है यह बहुत ही काम है इतने पैसे में मकान बन नहीं सक रहा है इस राशि को कम से कम 200000 दो लाख किया जाए जिला परिषद सदस्य दीपिका कुमारी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर के अवगत कराया और मांग की है जल्द से जल्द हमारा जिला को अलग से आवास योजना की संख्या निर्धारित की जाए ताकि गरीब और कमजोर लोगों को आवास लाभ मिल सके