संसद के विशेष सत्र की घोषणा के साथ ही जिस महिला आरक्षण विधेयक को लेकर चर्चा तेज हुई थी, उसे पारित कराने की तैयारी हो गई है। पूरी संभावना है कि नये संसद भवन से सबसे पहले आधी आबादी की राजनीतिक हिस्सेदारी तय करने वाले इस विधेयक को हरी झंडी देकर ऐतिहासिक संदेश देने की कोशिश हो। बताया जाता है कि सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई। इस आरक्षण के जरिये संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।