दिल्ली – विकास के काम के पेमेंट से रेवेन्यू कलेक्शन तक 15 अगस्त से देश की सभी पंचायतों में सिर्फ…

पंचायती राज मंत्रालय के सचिव सुनील कुमार ने बताया कि लगभग 98% पंचायतें पहले से ही यूपीआई-आधारित भुगतान करना शुरू कर चुके हैं. उन्होंने बताया कि सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PMFS) के माध्यम से लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है. अब पंचायतों को भुगतान डिजिटल तरीके से किया जाएगा. चेक और नकदी से भुगतान लगभग बंद हो गया है .